Niega a CO solicitud sobre cheques, pero los publica en la PET
Jaime Hernández
[San Luis Hoy]
Escudándose en el cumplimiento de la normatividad propia, el Interapas viola la Ley Estatal de Transparencia al ocultar los listados de cheques, pues se niega a entregarlos en peticiones específicas de información, acusó la organización Ciudadanos Observando.
El organismo paramunicipal muestra criterios discordantes, pues se niega a entregar reportes que de todos modos están publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia.
En un comunicado, la organización civil criticó a la dependencia dirigida por José Antonio Lugo Álvarez, al que responsabilizó de ocultar los documentos desde mayo de este año, a pesar que es una obligación claramente contenida en la ley mencionada.
Indicó que luego de enviar solicitudes de información para que les fueran entregados los listados de cheques entre mayo y agosto de este año, pero, expuso el organismo, “la respuesta fue verdaderamente dolosa e insultante”.
Y es que en su respuesta, el Interapas entregó un archivo de Excel informando que la información requerida no se genera, argumentando que sigue un proceso previsto en la Ley de Aguas del Estado en el que los informes financieros mensuales y trimestrales deberán ser enviados por la Subdirección de Contabilidad a la Junta de Gobierno.
“Una vez presentado a la Junta de Gobierno, la Subdirección de Egresos, estará en posibilidad de turnar los formatos que corresponden a su área. En consecuencia, se está en posibilidad de entregarlo posterior a los 10 (diez días) establecidos para su entrega.”
Una revisión a la sección del Interapas en la PET expone sin embargo la inconsistencia del organismo en la publicación del listado de cheques, pues mientras que muestra los reportes opacos mencionados por Ciudadanos Observando en los meses señalados, también publica otros reportes, con fechas posteriores, en donde sí aparece la información.
Son los casos de los meses de junio, julio y agosto, que tienen dos entregas, una diciendo que la información no está disponible y otra en las que se presentan normalmente.
Los reportes de mayo y septiembre, por su parte, muestran la justificación mencionada para no exponer la información.
“Cuando algo se intenta ocultar, es que existe corrupción y las cosas se está haciendo muy mal” señala el organismo ciudadano, que anunció también que ya presentó queja ante las respuestas.