“DEL gozo al pozo” en Villa de Pozos…
CUANDO a mediados del mes de agosto, el Congreso del estado designó como presidenta del Concejo Municipal de Villa de Pozos a la desconocidísima María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, ésta contó con el beneficio de la duda. La emoción de contar con un nuevo municipio de los poceños, no pusieron atención el currículo de la nueva funcionaria. Encabece zar nuevo municipio, y no cualquiera, sino el tercero en importancia de la entidad, no era, ni es una empresa fácil, cuantimás cuando el alcalde capitalino, donde se escindió Pozos, no estaba ni está nada contento con la separación de un cuarto del territorio municipal y por consiguiente igual proporción de presupuesto y negocios claro está. Galindo, de dientes para afuera sigue afirmando, lo contento que está con la municipalización, pero por debajo de la mesa torpedeó y sigue metiéndole el pie, primero patrocinando amparos, negando o retrasando información, luego suspendiendo servicios básicos y ahora, desmantelando la base trabajadora de la otrora delegación…
SON décadas de abandono los que ha sufrido Villa de Pozos como delegación por parte de los alcaldes en turno, incluyendo el actual, a pesar de que esta demarcación se ha convertido en un gran polo de crecimiento en la zona metropolitana, pero las administraciones municipales solo les interesaba saquear lo que recaudaba la antigua delegación sin retornar obras, servicios, seguridad, los problemas de Pozos son profundos, graves y se deben de atacar de raíz. Los problemas torales y añejos del nuevo municipio aunado a la guerra que Galindo le está emprendiendo, complicaban el escenario del nuevo Concejo Municipal. El sentido común y la lógica elemental indicarían que desde el primer minuto cuando el Congreso designó a Rivera Acevedo como presidenta, ella y los integrantes del Concejo, debieron de abocarse al menos, a conocer los puntos más álgidos que atender cuando asumieran su responsabilidad, detectar los riesgos que acechan la demarcación, reclutar un equipo de funcionarios y de empleados mínimos para el arranque de la administración, pues Galindo se llevó a todos los trabajadores de la antigua delegación, cuando podría, sin problema haberlos dejado al menos unos meses, hasta que el nuevo Concejo tuviera su plantilla, cuantimás cuando el presupuesto del 2024, incluía a Pozos en todos los rubros, pago de salarios, servicios, etcétera, etcétera…
PERO lo que natura no da, Partido Verde no presta. Llegó el gran día, el primero de octubre y el Consejo asumió la administración del nuevo municipio, pero nada paso, en el cuarto día de gestión, Villa de Pozos está inmovilizado, no hay servicios, ni empleados, ni atención al público, ni nada, lo único que han hecho es colocar un par de mantas frene a la sede del nuevo ayuntamiento y organizar un baile por la Feria. Es día que no se ha nombrado al gabinete, ni rumbo ni norte, sólo algunos torvos personajes como David Reza, panista de negros antecedentes, presuntamente secretario técnico, que anda recibiendo documentación e inmuebles sin ton ni son, sin organización, sin método, todo un caos. La presidenta concejal, Teresa de Jesús Rivera, evidenció su bajo nivel educativo y su nula experiencia en el servicio público, pues de nada le sirvió su meteórica carrera política, que en menos de 10 años, pasó de ser operaria de una fábrica de muebles en la Zona Industrial a presidir el tercer municipio en importancia en el estado, la señora anda preocupada más en cual oficina instalarse que en lo importante, su segundo de abordo, el impresentable René Oyarvide, oriundo de Valles no conoce ni las calles de Pozos, mucho menos sus problemas y necesidades…
SI no hay atención, se corrige el rumbo y se pone orden, Pozos es una bomba de tiempo que se puede convertir en un problema de gobernabilidad, si el partido en el poder, con buen ojo, pensó que independizar a Pozos, como la mayoría de su población lo exigía, era un punto a favor de ellos, de seguir este derrotero de caos y descontrol, podría convertirse en un negativo, al tiempo…
PD.- La perdimos. La todavía secretaria de Turismo, la impresentable Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, quien festejó por todo lo alto su cumpleaños con un desayuno en la dependencia, con cargo al erario, ya se le brincó la cadena. Se enoja de sobremanera por evidencia que metió a la nómina a su “amigo” Mauro Alberto, desesperada y de malos modos, exige a sus empleados que le den likes a sus publicaciones en redes, ahora dice que sigue de pie para no se le caiga la corona que le puso Dios. Chale. SGM (Su Graciosa Majestad) doña Yolanda, mejor aclare sus millonarios desvíos observados por la Auditoría Superior de la Federación y la ASE hoy IFSE cuando fue alcaldesa de Aquismón, donde no la pueden ver ni en pintura, por corrupta…
Armando Acosta